दाङ- संघीय सरकारले गरेको बजेट कटौतीका कारण लुम्बिनी प्रदेशको योजना निर्माणमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ । सरकारले बनाउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजना भन्दा पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने विषयलाई प्राथमिता दिएको छ तर रोजगारी सिर्जना र स्थानीय उत्पादनका सामग्रीलाई ब्राण्डिङ गर्ने जस्ता नयाँ योजना भने सञ्चालन गरिने भएको छ ।
ठूला र धेरै बजेट खर्च हुने आयोजनालाई यसपालि अघि नसार्ने तर प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने योजनालाई अघि सारिने भएको छ । ‘नयाँ योजना सार्दै नसार्ने भन्ने होइन, नयाँ पनि आउँछन् तर बजेटको सीमालाई ख्याल राखिन्छ’– योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले भन्नुभयो– ‘क्रमागत योजनालाई पहिला सक्छौं । त्यसपछि नयाँमा पाँच÷छवटा योजना छन् । ती योजनालाई अघि बढाउँछौं ।’ संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई झण्डै चार अर्ब बजेट कम छुट्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि घटेर १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख बजेट आउने भएको छ । तीन अर्ब नौ करोड २२ लाख बजेट घटेर आउने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा समानिकरणतर्फ आठ अर्ब ५४ करोड बजेट थियो । अहिले आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । सशर्ततर्फ आठ अर्ब ७१ करोड बजेट थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । समपुरकतर्फ ७३ करोड ९० लाख बजेट थियो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८४ करोड बजेट छ । विशेष अनुदानको लागि ८८ करोड ३५ लाख बजेट थियो । आगामी वर्ष ५६ करोड बजेट प्राप्त भएको छ । बजेटको आकार घटेसँगै योजना समेत साँघुरिने भएको छ ।
प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने र उपलब्धि देखिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनेगरी तयारी गरिएको हो । रोजगारी, पर्यटन, राजधानी निर्माण, कृषि क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । जसरी नीति तथा कार्यक्रम आउँछ, त्यसैमा टेकेर बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउने व्यस्तता
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसी कार्यकक्षमा व्यस्त देखिनुहुन्थ्यो । सरकारको नीति निर्माणदेखि बजेट बनाउने कामले उहाँको व्यस्तता थप बढेको हो । यसपालिको नीति र बजेट प्रदेशका नागरिकले अनुभव गर्नेगरी बनाउने चुनौती थपिएको छ । मुख्यमन्त्री बनेपछि डिल्लीबहादुर चौधरीले ‘हरेक घर–घरमा प्रदेश सरकार, हरेक गाउँमा प्रदेश सरकार’ पुग्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । जसका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रमुख योजना सार्वजनिक भएको थियो ।
अहिले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई यही वरिपरी ल्याउने योजना बनाएको छ । समुदायस्तरमा उत्पादन भएका सामग्रीको बजारीकरण र ब्रान्डिङको पनि योजना छ । घरेलु रक्सीदेखि हस्तकलाका सामग्रीको ब्राण्डिङ गर्ने र त्यसबाट नागरिकको जीवनस्तर बढाउने उद्देश्य राखिएको छ । प्रदेश संरचना बनेको पाँच वर्ष पूरा भएर छैठौं वर्षमा लागेको छ । यो अवधिमा प्रदेशको अस्तित्वको बारेमा समेत प्रश्नहरु उठ्न थालेपछि सरकारले प्रदेशको अस्तित्व पुष्टि गर्ने गरी योजना निर्माणमा जुटेको हो । ‘प्रदेशको अस्तित्व पुष्टि गर्ने गरी योजना बनाउ‘ँछौं । हरेक नागरिकसँग प्रदेश सरकार जोडिन्छ’– मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भन्नुभयो– ‘के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्ष लुम्बिनीको समृद्धि र विकास हामी सबैको साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।’
आगामी वर्षको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । यही जेठ २५ गते प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम २५ जेठ बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने भएको छ । दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यसपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्नेलगायतका विषय समेट्न थालिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले बताउनुभयो । ‘मन्त्रालयहरुबाट सञ्चालन हुने रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई एकीकृत तथ्यांकमा समेट्छौं । अल्पसंख्यक, जनजाति, महिलाहरुबाट जुन रैथाने सीपहरु छन्, त्यसलाई बजारसँग जोड्ने प्रयास गर्छौं’– डा. केसीले भन्नुभयो– ‘ब्राण्डिङ र मूल्य अभिवृद्धि श्रृंखलासँग जोड्न नीति तथा कार्यक्रममा सुधार गर्छौं ।’
प्रदेश सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रबद्र्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन थालेको छ । प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी हरेक घरमा प्रदेश सरकार, हरेक गाउँमा प्रदेश सरकारको अवधारणा सरकारले बनाएको छ । बेरोजगारी प्रमुख समस्या रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नको लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन थालेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताउनुभयो । ‘बहुवर्षीय आयोजनाहरु छन् । जुन आवश्यक छन् । तिनको निरन्तरता हुन्छ । अतिआवश्यक नयाँ हिसावले बनाउनुपर्ने, मर्मत सम्भारमा हाल्नुपर्नेलाई अहिलेको नीति कार्यक्रम तथा योजनामा समेट्छौं’– मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो– ‘पर्यटनको क्षेत्रमा लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर अन्य क्षेत्रलाई जोड्नेगरी कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’
नयाँ युगबोध बाट
