दाङ – ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पछि पुनस्थापित संसदले  जातीय छुवाछुत उन्मुलन घोषाणा गरेको १७ बर्ष पुगेको छ  । फलस्वरुप नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा  हरेक वर्ष जेठ २१ गते छुवाछुत उन्मूलन दिवस समेत मनाउने गरिन्छ । त्यसो त मुलुकी ऐन, २०२० मा नै जातीय विभेद र छुवाछूत गर्न नपाउने कानुनी ब्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अझ जातका आधारमा गरिने विभेदलाई दण्डित मात्रै होईन फौजदारी अभियोग नै लगाएर कानुनी कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको भएता पनि ति सबै कानुन कागजमा मात्र सिमित भएको एक कार्यक्रममा सहभागिहरुले गुनासो गरेका छन् ।
जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा सनिवार दाङको घोराहीमा भएको जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव र कानुनी प्रक्रियाका सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहभागिहरुले समाजमा अझै पनि जातका आधारमा विभेद कायम रहेको तर जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव न्यूनिकरणका लागि सरकारका तिनै तह, पुलिस प्रशासन र राजनीतिक दलहरुले ठोस योजना तथा पहल नगरेको आरोप समेत लगाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै  लुम्विनी प्रदेश सभा सदस्य सुशिला वादीले दलित समुदाय सदियांै वर्ष देखि विभेदको शिकार बन्नुपरेको भन्दै छुवाछुत अन्त्यका लागि आफुले सदनबाट पहल गर्ने र सरोकारवालाई  सडकबाट सरकारलाई झक्झकाउन आग्रह गरिन । उनले दलित समुदायको सशक्तिकरण तथा आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट छुट्याई उपलब्धिमुलक कार्यक्रममा लगानी गर्ने भन्दै सहभागिहरुलाई  सुचनाको हक प्रयोग गरि तल्लो तहबाट नै आवश्यकता अनुशार बिकासका योजनाहरु समेत माग गरिन । समाजमा हुने विभेदका विरुद्ध दलित समुदाय संगठितरुपमा एकताबद्ध हुनुपर्ने भन्दै आफनो ५ बर्षे कार्यकालमा दलित समुदायको पक्षमा सकरात्क सन्देश दिने गरि काम प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सह प्रवक्ता एव एसपि नवरत्न पौडेलले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कानुनीरुपमा जघन्य अपराध भएको भन्दै पुलिस प्रशासनले पिडितलाई न्याय दिन र पिडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कसुर वाकी नराखे बताए । विभेद र हिशामा परेका नागरिकलाई सहज होस भनेर हरे जिल्लाहरुमा दलित हेल्प डेक्सको स्थापना गरेको भन्दै  समाजमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न प्रहरी लागि परेको भन्दै पिडितलाई प्रहरीले सहयोग गर्देन भन्ने भ्रम त्याग्न र कहिकतै विभेदमा परेका घटनाहरु छ भने प्रहरीलाई सुचना दिन समेत आग्रह गरे ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता राममणि पाण्डेले दलित समुदायको चौतर्फी विकासका लागि विगतका वर्षहरुमा बजेट विनियोजन गरि काम गरेको भन्दै यो आर्थिक बर्षमा पनि दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरि आर्थिक तथा समाजिक रुपमा सशक्त बनाउने खालका शिर्षकहरुमा काम गर्ने बताए ।  पालीका भित्र पहिला जस्तो जातीय विभेद नभएको भन्दै कहि कतै विभेदका घटनाहरु घटेका छन् भने आगामि दिनमा  पिडितलाई न्याय दिने र पिडकलाई कावार्हीको दायरामा ल्याउने तथा सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्ने गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामि बर्षको बजेटको योजना तर्जुमा कार्य पालीकामा चलिरेहको हुंदा दलित समुदायलाई कस्तो खालको कार्यक्रम आबश्यकता छ त्यहि अनुशार नगरमा अनुमानित बजेट सहित प्रश्तावना राख्न दलितका संघसंस्थाका नेतृत्वहरुलाई सुझाव  दिए ।
त्यस्तै  जनप्रतिनिधिहरु सुनिता सुनार,मिना सुनार, डल्ली देवी सुनार,माया नेपालीले आफुहरु दलित भएकै कारण यो वा त्यो बाहानामा विभेदमा परेको गुनासो गरे । समाजले अझै पनि दलित समुदायको नेतृत्वलाई स्विकार्न नसकेको भन्दै  समाजमा रहेको जातीय विभेद न्यूनिकरणका लागि दलित तथा गैर दलित समुदाय विच हातेमालो गर्न जरुरी रहेको बताए । 
कार्यक्रममा अधिबक्ता गोपाल नेपाली,दलित अगुवा पुनम नेपाली , छवी परियार ,चुर्ण नेपाली ,दिनेश नेपाली,गिरीराज नेपाली ,अस्मिता परियार,बलजित दमाई लगाएतले बोल्दै बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सरकारका तिनै तह र प्रहरी प्रशासनले जिम्मेवारीपुर्णरुपमा काम नगरेको आरोप लगाउदै बार्षिक बजेट र योजनामा समेत विभेद गरेको बताए । सरकाले समुदायको लागि छुट्टयाउने गरेको बजेट कहां कसरी खर्च हुन्छ त्यो पनि थाहा नहुने भन्दै समाजमा अप्रत्यक्षरुपमा विभेदका घटनाहरु बढ्दै गएकाले त्यसको न्यूनिकरणका लागि सरकारका तिनै तहले कानुन कार्यान्वयनमा विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै  जातीय छुवाछुत तथा विभेद गर्नेलाई कडा कावार्ही र पिडितलाई न्याय दिनका लागि पुलिस प्रशासनले ध्यान दिन समेत आग्रह गरेका थिए ।