देउखुरी-   लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेट निर्माणमा जुटेको छ । सरकार बनाउन दलहरु व्यस्त रहँदा बजेट निर्माणको विषय ओझेलमा परेको थियो । तर ढिलै भए पनि प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।

सरकारले बजेट निर्माणका विभिन्न चरणहरु पूरा गर्दै छलफललाई व्यापक बनाउँदैछ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अधुरा र बहुवर्षीय आयोजनालाई सम्बोधन गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । प्रदेश स्थापना भएदेखि शुरु भएका अधिकांश आयोजना अधुरा रहेको भन्दै ती आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेगरी बजेट निर्माण गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो । तर चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको आकार भने घट्ने भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक प्रक्षेपणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतसम्म बजेट घटेर आउने देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट थियो । यो भन्दा आगामी वर्षको बजेटको आकार घट्नेछ भने प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि घाटा बजेट बनाउनेछ ।

प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत भन्दा खर्च गर्ने स्रोत बढी हुँदा घाटा बजेट निर्माण गरिने भएको हो । मन्त्रालयगत प्रारम्भिक बजेट निर्माणको काम सकिएको र अब पूर्ण बजेट निर्माणका लागि छलफल अघि बढेको आर्थिक मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेटको मार्गदर्शन तयार गरेको छ । आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, मध्यकालीन खर्च संरचनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य, पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उच्च प्रतिफल दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिनेछ ।

स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजनाहरुलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, राजश्व परिचालन गर्ने, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको आँकलन गरेर बजेटको मार्गदर्शन तयार पारिएको हो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट न्यून तर आयोजनाको संख्या धेरै हुँदा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थ्रेस होल्ड परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ । ‘हामीले कतिसम्मको बजेट बनाउन सक्छौं । वडा तहबाट विनियोजन हुने बजेटको आकार प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट विनियोजन हुन थालेपछि कार्यान्वयनको अवस्था के होला ? ’– सचिव शर्माले भन्नुभयो– ‘योजना कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय मापदण्डको परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ ।’

विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने जटिलता प्रदेश सरकारले भोगेको छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी कार्यदिशा तय गर्न खोजिएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रको रेखांकन गर्ने, योजना कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय मापदण्डको परिमार्जन गर्ने, प्राप्त हुने अनुदानको मात्रा, बजेट सीमालाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकीकरण गरी बजेटले भ्याउनेसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्ने, अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएर मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्ने रणनीति बनाइएको छ । नयाँ विषयमा बजेट व्यवस्था गर्ने हो भने अवधारणापत्र अनिवार्यरुपमा बनाएर बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । के समस्या समाधान गर्ने वा कुन क्षेत्रमा नयाँ कार्य गर्ने, उपलब्धि के हुने जस्ता प्रश्नको जवाफ दिनेगरी बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको हो । लागत अनुमानलाई सकेसम्म यथार्थपरक बनाउने, दोहोरोपन हटाउनुपर्ने, एक भन्दा बढी मन्त्रालय निकायलाई एउटै कामका लागि बजेट विनियोजन नगर्ने, आयोजना निर्माण कार्यको गुणस्तरमा थप ध्यान दिनुपर्ने, निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाउने पद्धतिको विकास गर्ने भावी कार्यदिशामा समेटिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच थप अन्तत्र्रिmया, समन्वय र सहजीकरण गर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिन खोजिएको छ ।

प्रदेश बनाउन सबै दलको साझा उद्देश्य बन्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशलाई बनाउने सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को कार्यक्रम तथा बजेटको बारेमा प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश निर्माण गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल एकै ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘चाहे पक्ष हौं, चाहे प्रतिपक्ष हौं । हामी सबैको साझा उद्देश्य भनेको लुम्बिनी प्रदेशलाई बनाउने हो’– मुख्यमन्त्री चौधरीले भन्नुभयो– ‘चुनाव लड्दै गर्दा सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्ने बाचा गरेको र सो बाचा पूरा गर्न सबैको साझा उद्देश्य प्रदेश बनाउने हो ।’ बजेट निर्माणमा सबैले स्वामित्व लिने गरी सरकार अघि बढेको बताउनुभयो । ‘हिजो कसरी बजेट बन्यो भन्दा पनि अहिले हामीले बनाउने बजेटमा सबैले स्वामित्व कसरी लिने भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने र हरेक गाउँमा प्रदेश सरकार पु¥याउने गरी बजेट निर्माण गर्नेछौं ।’ आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बजेट तथा कार्यक्रमलाई आवश्यकताको आधारमा निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सांसदलाई आफ्नै क्षेत्रको पिरलो

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको समस्या सुनाएका छन् ।

आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा हुन नसकेको भन्दै सन्तुलित विकासको अवधारणा अनुसार बजेट निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग अन्तत्र्रिmया गरेर सरकारले बजेट निर्माणबारे सुझाव मागेको हो । सुझाव दिने अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकता र प्रक्रियाको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिलेसम्म पहुँचमा आधारित बजेट बन्यो । जसको असर कार्यान्वयनमा देखियो’– प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरीले भन्नुभयो– ‘गोजीबाट योजना हाल्ने जुन प्रवृत्ति छ । यसको अन्त्य जरुरी छ । आवश्यकताका आधारमा योजना पारिनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले अघि सारेका खानेपानी, सडक, पुललगायतका आयोजनाहरु अझै अधुरा रहेको भन्दै पहिला अधुरा आयोजना पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘खानेपानीका आयोजना अधुरा छन् । बजेट छैन । ती अधुरा आयोजना कहिले पूरा हुन्छन् ? ’– प्रदेशसभा सदस्य आदेशकुमार अग्रवालले भन्नुभयो– ‘सांसदहरुको माध्यमबाट योजना कार्यान्वयन हुने हो भने छिटो हुन्छ । होइन भने पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउँछ ।’ प्रदेशसभा सदस्य कृष्णाकुस्मा थारुले विकासले पश्चिम क्षेत्र पिछडिएको भन्दै बजेट निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

चालु वर्षको खर्च निराशाजनक

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म १८ अर्ब १ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च भएको छ । वैशाख महिनासम्मको खर्चको अवस्था ४२ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । बजेट छुट्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन आवश्यकताका योजनाहरु मात्रै तर्जुमा गर्न आग्रह गरिएको हो । पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ । २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार पूँजीगत बजेटमध्ये नौ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख २० हजार मात्रै खर्च भएको छ । वैशाख अन्तिमसम्म पूँजीगत खर्च ३९ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै छ । चालु तर्फ १८ अर्ब १५ करोड ८६ लाख ५२ हजारमध्ये वैशाखसम्म आठ अर्ब २७ करोड ४५ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४५ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । नयाँ युगबोधबाट