काठमाडौँ - राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। राष्ट्रपतिलाई बाजागाजा र तामझामले संघीय संसद्मा स्वागत गरिएको थियो । 
सरकारले वर्षातमा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत नि:शुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। आगामी वर्षको  नीति तथा कार्यक्रममा खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोबाट विस्थापन गर्ने नीति लिएको हो। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खपतकालागि प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने भएको छ।  नदीको उपल्लो तहमा जलशाय युक्त आयोजना बनाउने कार्यक्रम लिएको छ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । स्मार्ट विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग गरि पठनपाठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी  सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने बताएको छ । सरकारको तर्फबाट आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने बताउनुभएको हो । 
साथै उहाँले कृषि बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्य व्यवसायलाई समेट्ने गरी कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लगिने पनि बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने बताउनुभयो । साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई योजनामा आधारित किसान पेन्सन योजनाको आधारमा अवधि बढाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

यस्तै कृषि, पशुपक्षी तथा खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरिने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो । साथै खाद्य भण्डार क्षमताको अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्न मौज्दात राख्ने व्यवस्था गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक सेवा प्रशारणको स्थापना गरी यही आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाँभेर एकीकृत प्रशारण सेवाको प्रशारण प्रारम्भ गरिने बताउनुभएको छ । 

आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गरिने बताउनुभयो । त्यस्तै सरकारले सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । प्रेस काउन्सीललाई सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथथा प्रशारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सीलमा रुपान्तरण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आम सञ्चार सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गरिनेछ र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन् । इनटरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन र अन्य कारोबारलाई नियमन र करको दायरामा ल्याइने छ । पत्रकार कल्याण कोषलाई एकीकृत र सबल बनाई जेष्ठ पत्रकारलाई सम्मानवृत्ति, द्वन्द्व पीडित पत्रकारलाई राहत र पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाको साथै महिला पत्रकार तथा विभिन्न भाषाभाषकीको पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ ।
यसैगरी सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई नतिजाको आधारमा अनुदान दिने भएको छ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आगामी आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अनुदान दिने बताउनुभयो 

त्यस्तै शिक्षकको सेवासुविधालाई विचार गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन् । प्रविधिको माध्यमबाट पठपाठनको व्यवस्था मिलाइने, विद्यार्थी मूल्यांकनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतमार्फत बताउनुभयो । 
यस्तै ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ नारा अघि सार्दै ज्याला स्वतः बढ्ने प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१ मा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउने भएको हो।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा म र श्रमिकको कदर हुनेगरी स्वचालित ज्लाला बढ्ने प्रणाली लागू गर्न लागेको उल्लेख छ।