दाङ - लुम्बिनी प्रदेशमा अझै सम्म पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता भई सक्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको कामकाजमा उल्झन पैदा भएको नागरिकको गुनासो छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अहिले सम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकारका कामकाजमा अन्योलता सृजना हुन पुगेको हो ।अहिले बजेट ल्याउने बेला नजिकिँदै गर्दा मन्त्रिपरिषद जम्मा ४ सदस्यीय रहेको छ भने मन्त्रीहरु विना विभागीय रहेका छन् ।
१४ वैशाखमा नियुक्त हुनुभएका मुख्यमन्त्री चौधरीले ६ दिनमै विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । तर सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेको र दलहरुले मन्त्री छनोट गर्न नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । माओवादीबाट धनबहादुर मास्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सन्तोषकुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी विनाविभागिय मन्त्री बन्नुभएको छ । मन्त्री बनेपनि उहाँहरुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छैन ।
वर्तमान सरकारलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ जना मात्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । यी दुई दल सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने टुंगो लगाएका छैनन्, तर अरु दल सरकारमा जान इच्छुक छन् ।
दलहरुबीच कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४ जना, माओवादीबाट ३ जना र अन्य साना दलबाट चार जना मन्त्री बन्ने मोटामोटी सहमति छ । तर कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ ।स्रोतका अनुसार माओवादीलाई एमाले सरकारमा रहँदा पाएकै मन्त्रालय दिने कांग्रेसको तयारी छ । त्यतिबेला माओवादीले आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाएको थियो । माओवादीबाट धनबहादुर मास्की मन्त्री बनिसकेकाले अब दुई जना मन्त्री थपिनेछन् ।
माओवादीबाट कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई सरकारमा पठाउने तयारी रहेको एक प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी दिनुभयो । कृष्णा केसीलाई अघिल्लो सरकारको पालामा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको थियो तर उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहिने भन्दै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो ।
कांग्रेसबाट बन्ने ३ जना मन्त्रीमा को को पठाउने भन्ने निर्णय भएको छैन । कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनापार्टीका २६ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये अधिकांश मन्त्रीको आकांक्षामा रहेकाले नाम टुंग्याउन ढिला भएको भनाईछ ।
सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने भएकाले भागबण्डामा सहमति जुटाउन समय लागेको बताउनुभयो ।
यसैवीच कांग्रेस–माओवादीसहितको सरकारले भने भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेका दललाई मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने भएपछि मन्त्रालय थप्ने तयारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता पाण्डेयले बताउनुभयो । यसअघि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरीले प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाएर १० वटा पुराउनुभएको थियो ।
